महाराष्ट्र राज्य २०२१अर्थसंकल्प : (Maharashtra Budget 2021)

महाराष्ट्र राज्य २०२१-२२ अर्थसंकल्प : (Maharashtra Budget 2021)

महाराष्ट्र सेना ऑनलाईन : महाराष्ट्र राज्य दुसरा अर्थसंकल्प जाहीर केला गेला, (Maharashtra Budget 2021 )

महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.अजित पवार यांनी हा अर्थसंकल्प विधानसभेत सर्वांसमोर मांडला.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

सर्व आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत आरोग्य संस्थांचे बांधकाम करून जनतेला उत्तम दर्जाच्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुमारे 7 हजार 500 कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प तयार केला असून येत्या चार वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहे.

या प्रस्तावात जिल्हा रुग्णालय, मनोरुग्णालय,  प्रमुख केअर सेंटर,  प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उप केंद्राचे बांधकाम तसेच तालुका स्तरावरील रुग्णालय विशेष श्रेणी वर्तन आणि बांधकाम यांचा समावेश आहे.

शहरी जनतेला दर्जेदार आरोग्य सेवा

राज्याच्या वाढत्या नागरीकरणाचा पार्श्वभूमीवर  शहरी जनतेला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी तसेच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम प्रभावी परिणामकारक अंमलबजावणी करता यावी यासाठी राज्य शासनाने आरोग्य आणि त्याला यांच्या अधिपत्याखाली संचालक नागरी आरोग्य या कार्यालयाची निर्मिती केेली आहे.

याद्वारे कालबद्ध पद्धतीने अभियान स्वरूपात महानगरपालिका, नगर परिषदा,  नगर पंचायती मध्ये आरोग्यसेविका विषयी पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करून दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

येत्या पाच वर्षात यासाठी शासनाकडून पाच हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील त्यापैकी 800 कोटी रुपये यावर्षी 202१- २२  मध्ये उपलब्ध करून देण्यात येतील.

संसर्गजन्य आजारांचा उपचारासाठी अद्यावत रुग्णालय

राज्यांमध्ये संसर्गजन्य आजारांचा उपचारासाठी अद्यावत रुग्णालय आवश्यक आहे हे स्पष्ट झाले आहे.


पुणे येथील औंध येथे जिल्हा रुग्णालय परिसरात राज्याचे अध्यावत संसर्गजण्य आजार सन्दर्भ  रुग्णालय स्थापन करण्यात येईल.

विभागीय व जिल्हा पातळीवर रुग्णालयाची उपकेंद्र स्थापन

विभागीय व जिल्हा पातळीवर या रुग्णालयाची उपकेंद्र स्थापन करण्याची योजना आहे.

हृदय विकाराच्या रुग्णांना प्रकृती बिघाड जाणवू लागल्यानंतर 24 तासाच्या आत एन्जोग्राफी करणे आवश्‍यक असते त्यासाठी राज्यातील आठ मध्यवर्ती ठिकाणी या वर्षी.  कॉर्डिया कॅथलाब स्थापन करण्यात येणार आहे.

विविध प्रकारचे कर्करोग निदानासाठी तालुका स्तरावर राज्यात १५०  रुग्णालयांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.

शासकीय रुग्णालयांमध्ये आग प्रतिबंधक उपाय योजना

ज्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये आग प्रतिबंधक उपाय योजनांची कमतरता आहे

सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये आग प्रतिबंधक उपाय योजनांची कमतरता आहे,  त्या रुग्णालयांमध्ये आग प्रतिबंधक उपकरणे बसवण्यात येईल.

नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय

सिंधुदुर्ग, रायगड, उस्मानाबाद, नाशिक आणि सातारा येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अमरावती व परभणी येथे वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे.

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची क्षमतावाढ आणि स्थापन होणाऱ्या नवीन शासकीय महाविद्यालय मुळे राज्याची पदवी स्तरावरील 1990 तर पदव्युत्तर स्तरावर 1000 आणि विशेषज्ञांचा 200 जागा वाढणार आहे.

नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी जमीन, पायाभूत सुविधा, बांधकाम वित्तपुरवठा, संचालन व देखभाल यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असते त्यामुळे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करणे करता केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तसे धोरण निश्चित करण्याची कारवाई सुरू आहे.

ग्रँड वैद्यकीय महाविद्यालय मुंबई,   यू. जे. मेडिकल  महाविद्यालय पुणे

ग्रँड वैद्यकीय महाविद्यालय मुंबई,   यू. जे. मेडिकल  महाविद्यालय पुणे यांना अभिमत विद्यापीठ दर्जा देण्याचा राज्य सरकार चा मानस आहे.

  वैद्यकीय सेवांशी संबंधित इतर अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करून अभ्यासक्रमामधील देखील बदल करून देणार.

शासकीय परिचर्या विद्यालयांचे महाविद्यालयांमध्ये रूपांतर

रुग्णसेवेची निगडित शाखांना प्रोत्साहन व प्राधान्य देण्याचा शासनाचा मानस आहे त्यासाठी राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अशी संघटना ११ शासकीय परिचर्या विद्यालयांचे महाविद्यालयांमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे,

शिवाय १७ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जोडून भौतिक उपचार व व्यवसाय उपचार महाविद्यालयाची टप्प्याटप्प्यांनी स्थापना करण्यात येणारे.

समुपदेशक व उपचार केंद्र

Covid मधून बऱ्या झालेल्या रुग्णांमध्ये फुफ्फुस यकृत व मूत्रपिंडाच्या तसेच मानसिक तणावाच्या तक्रारी उद्भवत असल्याने, प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयांमध्ये व शहरी भागात वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये समुपदेशक व उपचार केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय शिक्षण संस्था लातूर

विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय शिक्षण संस्था लातूर येथील नवीन, बाह्य रुग्ण इमारतीच्या बांधकामासाठी 73 कोटी 29 लाख रुपये तसेच

ससून रुग्णालय पुणे , कर्मचार्‍यांच्या निवासस्थान

ससून रुग्णालय पुणे येथे वर्ग 4 च्या कर्मचार्‍यांच्या निवासस्थानांची बांधकामासाठी 28 कोटी 22 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

सांगली जिल्हा रुग्णालय, महिला रुग्णालय

सांगली जिल्हा रुग्णालय तसेच महिला रुग्णालयाची 92 कोटी 12 लाख रुपये किंमतीची दोन कामे तसेच

आटपाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणी वर्तन करून त्यांचे उपजिल्हा रुग्णालयात रूपांतर करण्यासाठी २० कोटी 65 लाख रुपये अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

मोशी, जिल्हा-पुणे येथे प्रशिक्षण केंद्र स्थापन

अन्न व औषध प्रशासन अंतर्गत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी तसेच औषध व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी सुधारित कायद्याची माहिती देण्यासाठी मोशी, जिल्हा-पुणे येथे प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 

सन २०२१- २०२२ या वर्षासाठी कार्यक्रम करता खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागात 2961 कोटी रुपये नियत्वें प्रस्तावित आहे.

शिवाय अनिवार्य खर्चासाठी 5 हजार 994 कोटी 28 लाख 89 हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे वैद्यकीय शिक्षण विभागास कार्यक्रम खर्च करत आहे.

वैदकीय शिक्षण विभागास कार्यक्रम खर्चासाठी 1517 कोटी रुपये नियत्वें प्रस्तावित आहे.

शिवाय अनिवार्य खर्चासाठी ४ हजार २४ कोटी 63 लाख 63 हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.

कृषी विभाग (Maharashtra Budget 2021)

  आरोग्यपूर्ण जीवन ही जशी माणसाच्या सुखी आयुष्याची पूर्वअट आहे तसेच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य, कृषी क्षेत्राच्या सुदृढतेवर अवलंबून आहे.

केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्याची तरतूद तिच्या विरोधात संपूर्ण देशातील शेतकरी 100 दिवसापेक्षा अधिक काळ दिल्ली येथील थंडी, वारा, ऊन,  पावसाचा सामना करत आंदोलन करत आहे. शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्या यांच्या पाठीशी सरकार खंबीर पने उभे आहे.

सन 2020-21 मध्ये उद्योग व सेवा क्षेत्रात घट झाली असतानाही कृषी व संलग्न कार्यक्षेत्रात 11.60% वाढ झाली आहे. कठीण काळात राज्याच्या कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला सावरली आहे,

या बळीराजा प्रती कृतज्ञता व्यक्त करणे आपल्या सर्वांचेच कर्तव्य आहे म्हणूनच त्यांच्या उत्पादनात भरीव वाढ व्हावी यासाठी सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत आहोत.

शेती मालं संदर्भात व्यवहार अधिकाधिक पारदर्शी व्हावा आणि त्यांना योग्य भाव मिळावा यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019

एकाही शेतकऱ्याने कर्जाच्या ओझ्याखाली आत्महत्या करू नये म्हणून महा विकास आघाडी सरकार कडून-

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 योजना राबवण्यात आली.

सोपी, सुलभ, शेतकऱ्यांना हेलपाटे घालावे न लागता लाभ घेता येईल अशी योजना राबवण्यात आली.

या योजनेतून ३१ लाख 23 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 19 हजार 929 कोटी रुपयांची रक्कम थेट वर्ग करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला.

सण 2020 मध्ये 28 हजार 604 कोटी रुपये तर कर्ज मुक्तीनंतर

अनेकदा पिक कर्जावरील व्याज भरणा देखील शेतकऱ्यांना अडचणीचं होता, व्याजाच्या या जाचातून शेतकऱ्यांची मुक्तता व्हावी व शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये हे उद्धिष्ठ डोळ्यासमोर ठेऊन शासनाने

३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना वेळेवर परतफेड करणाऱ्या खरीप हंगाम 2021 पासून शून्य % टक्के व्याज दराने कर्ज पुरवठा आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पीक कर्जावरील व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांचा वतीनं शासनातर्फे चुकती करण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाईल .

शेतकरी शेतमाल विक्री – कृषी बाजार समिती

राज्यातील शेतकरी त्याचा शेतमाल विक्री साठी कृषी बाजार समितीत घेऊन जातो पण तिथे बहुतांश कृषी बाजार समितीच्या आवारात शेतकर्यांकरता आवश्यक मूलभूत सुविधांचा आभाव आहे.

त्या सुविधा पुरवणे गरजेचं आहे. यासाठी कृषी बाजार समितीला बळकट मिळण्यासाठी व शेतकऱ्यांना सुविधा पुरवण्यासाठी 4 वर्षात सुमारे २ हजार कोटी रुपये देण्याची योजना घोषित केली आहे

कृषी पंप विज जोडणी धोरण

पैसे भरूनही कृषीपंप विज जोडणी मिळाली नाही अशा शेतकरी अर्जदारांना पारंपारिक अथवा सौर कृषी पंपाच्या माध्यमातून वीजजोडणी देण्याकरिता, कृषी पंप विज जोडणी धोरण राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासाठी महावितरण कंपनीला दर वर्षी १५०० कोटी रूपये निधी भाग भांडवलाच्या स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

थकित वीज बिल

थकीत वीजबिल असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ते ३३ टक्के सूट देण्यात आली आहे. उर्वरित थकबाकीचा रकमेच्या 50 टक्के रकमेचा भरणा मार्च 2022 पर्यंत केल्यास त्यांना उर्वरित 50 टक्के रकमेची अतिरिक्त माफी देण्यात येईल.

महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने 44 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांच्या मूळ थकबाकी रकमेच्या ६६ टक्के म्हणजेच तीस हजार चारशे अकरा कोटी रुपये रक्कम यातून माफ केली जाणार आहे.

विकेल ते पिकेल धोरण

विकेल ते पिकेंल धोरणा अंतर्गत शेतमालाच्या बाजार मूल्य साखळी प्रकल्प निर्मितीसाठी एकूण २१०० कोटी रुपये अंदाजे किमतीच्या .
माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय ग्रामीण परिवर्तक प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे –  त्यातून शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी १३४५ मूल्य साखळी प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्र ॲग्रो बिझनेस नेटवर्क प्रकल्प

फळ व भाजीपाला उत्पादक लहान व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र ॲग्रो बिझनेस नेटवर्क प्रकल्प मॅग्नेट प्रभावी पणे राबविण्यात येणार आहे याची किंमत १००० कोटी रुपये आहे व हा प्रकल्प सहा वर्ष राबवण्यात येणार आहे.

उद्धिष्ट – शेत मालावरील प्रक्रियेत सुधारणा करणे, नाशवंत मालाचे नुकसान कमी होण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा समावेश या प्रकल्पामध्ये आहे. यामुळे शेती उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार.

विदर्भ- संत्रा उत्पादन

विदर्भ येथील संत्रा उत्पादन शेतकऱ्यांसाठी तालुका- गरुड मोर्शी, जिल्हा-अमरावती येथे अत्याधुनिक संत्री प्रक्रिया प्रकल्प स्थापित करण्यात येणार आहे.

मराठवाडा व आसपासच्या भागासाठी मोसंबी पिकाची गुणवत्ता व उत्पादन

मराठवाडा व आसपासच्या भागासाठी मोसंबी पिकाची गुणवत्ता व उत्पादन वाढवण्यासाठी पैठण, जिल्हा-औरंगाबाद येथे ६२ एकर जागेमध्ये सायकस इस्टेट स्थापन करण्यात येणार आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर भाजीपाला रोपवाटिका

उत्पन्न वाढीकरिता मुख्य पिकासोबत भाजीपाला पिकाची लागवड शेतकरी करतो. शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर दर्जेदार भाजीपाला रोपांचा पुरवठा होण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान १ या प्रमाणे ५०० नवीन पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर भाजीपाला रोपवाटिका स्थापन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने केला आहे.

कृषी संशोधन

शासनामार्फत राबवलेल्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना एका अर्जाद्वारे सहज उपलब्ध व्हावा यासाठी डिसेम्बर 2020 मध्ये महा DBT पोर्टल सुरु केले आहे. यावर आतापर्यंत ११३३००० शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. व विविध कृषी योजनांसाठी २५२२००० अर्ज आले आहेत.

राज्यातील शेती व्यवसायाची उत्पादकता वाढविण्याच्या अनुषंगाने कृषी संशोधनावर भर देणे आवश्यक आहे. ४ कृषी विद्यापीठांना कृषी उन्नतीला उत्पादनात उपयोगी ठरेल अशा संशोधनासाठी दरवर्षी 200 कोटी म्हणजे तीन वर्षात 600 कोटी देण्याचा निर्णय हा कृषी संशोधनासाठी देण्याचं निश्चित केला आहे.

शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजना

ग्रामीण भागातील सामूहिक व वयक्तिक पायाभूत सुविधांचा लाभाचा उपलभ करून देण्याच्या उद्देशाने शासनाने शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला.

या योजने अंतर्गत लाभारतीना

गाय किंवा म्हैशींचा पक्का गोठा बांधणी साठी ,

शेळी पालन, कुकुटपालन शेड बांधणे

कंपोस्टिंग करता अनुदान देण्याकरता या योजनेचा समावेश केलेला आहे.

मत्स्यव्यवसाय

फिशरिन्ग –  मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील विविध सुविधांसाठी नाबार्ड च्या साह्याने फिशरिंग अंड Akwa Cultural infra  structural  fund म्हणून अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल.

बर्ड फ्लू रोग निदान

बर्ड फ्लू रोग निदान साठी

पुणे येथे उच्च  श्रेणी चे जैव सुरक्षा प्रयोगशाळा उभारण्यात येईल

वर्ष- २०२० -२०२१ वर्षासाठी कार्यक्रम खर्च करता कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय विभागासाठी 3 हजार 274 कोटी रुपये नियत्वें प्रस्तावित आहेत.

रेशीम उद्योग

रेशीम उद्योग ला चालना देण्यासाठी जिल्हा-औरंगाबाद, तालुका- चिकलठाणा येथे
अंडीपुंज निर्मिती केंद्र व इतर सुविधा निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

स. २०2१ -२२ कार्यक्रम खर्चासाठी या विभागात सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग या विभागासाठी १२८४ कोटी रुपये नित्यत्वें प्रस्तावित आहेत.

Maharashtra Budget 2021

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन

जलसंपदा चे 288 प्रकल्प
26 लाख 88 हजार 576 हेक्टर सिंचन क्षमता अपेक्षित 26 प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.
खर्च 21 हजार 698 कोटी 21 लाख इतके
2०- 21 मध्ये  26 पैकी तेरा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

बळीराजा जलसंजीवनी योजना

91 प्रकल्पाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. सुधारित किंमत 15325 कोटी 65 लाख आहे यामध्ये 19 प्रकल्प पूर्ण आहेत व 12779 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

धरण सुधारणा प्रकल्प

जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाहाय्याने सुरक्षितता व बळकटीसाठी धरण पूर्ण रस्त्यांची स्थापना व सुधारणा प्रकल्प अंतर्गत 12 जणांचा खर्च 624 कोटी कामे मान्यता देण्यात आली आहे

बंद नलिका सिंचन लाभ

इंदापूर-बारामती तालुक्यात सुमारे पाचशे एकर हेक्टर क्षेत्रातील बंद नलिका सिंचनाच्या लाभासाठी लाकडी लिंबोटी सिंचन योजना सुरू करण्यात येत आहे.

जलसंपदा विभाग याच्या 2021 2022 कार्यक्रमाचा खर्च 12951 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे

मुख्यमंत्री जल संवर्धन योजना

सहाशे एकर नादुरुस्त जलस्त्रोत विशेष दुरुस्ती मुख्यमंत्री जल संवर्धन योजना अंतर्गत 7616 कामांची दुरुस्ती प्रस्तावित आहे 13 हजार 40 कोटी खर्च अपेक्षित आहे

मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल

कार्यक्रमाचा खर्च 2021 मध्ये मृदू व जलसंधारण  विभागाचा 3007 कोटी रुपये नियत प्रस्तावित आहे.

नैसर्गिक आपत्ती

नैसर्गिक आपत्ती मदत व इतर कारणासाठी अकरा हजार तीनशे 15 कोटी 78 लाख सहा हजार दोनशे रुपयाची आपत्ती वेळ  तरतूद करण्यात येत आहे

Maharashtra Budget 2021

जोड मार्ग व रस्ते

मराठवाडा येतील नांदेड ते जालना द्रुतगती जोडमार्ग

मराठवाडा येतील नांदेड ते जालना द्रुतगती जोडमार्ग नवीन काम
हा रस्ता दोनशे किलोमीटरचा आहे
त्याचा साधारण खर्च सात हजार कोटी अपेक्षित आहे

पुणे-मुंबई भुयारी मार्ग, पुल

पुणे-मुंबई 10.5 किलोमीटरचा भुयारी मार्ग तसेच,
दोन किलोमीटर पुलाचा समावेश
याचा खर्च ६६९५ कोटी रुपये
प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू करण्यात आहे डिसेंबर 2022 मध्ये पूर्ण करण्याचा नियोजन आहे

रायगड जिल्हा (रेवस) ते सिंधुदुर्ग जिल्हा ( रेक्टी) महामार्ग

रायगड जिल्हा येथील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिल्हा येथील रेक्टी येथील 540 किलोमीटर चा महामार्ग
याचा खर्च नऊ हजार 573 कोटी रुपये अपेक्षित आहे.

पुणे रिंग रोड

ठिकाण – पुणे येथील वाढती व्यापारासाठी येणारी वाहने यामुळं वाहनांची – वाहतूक कोंडी निर्माण होत
  त्यामुळे व्यापारासाठी बाहेरून जी वाहने येतात त्यांच्यासाठी पुण्याच्या बाहेरून चक्राकार म्हणजेच रिंगरोड उभारणी करण्याचा प्रकल्प आहे.
याची लांबी साधारण 170 किलोमीटर आहे.
हा प्रकल्प आठ पदरी चक्राकार मार्गाचे कामकाज असेल.

याचा खर्च २६०० कोटी रुपये आहे.
वाहतुकीची कोंडी नियोजन.

2021-22 कार्यक्रम खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा रस्त्यासाठी 12950 कोटी,  इमारतीसाठी ९४६  कोटी आहे यामध्ये रस्ते रुंदीकरण,  सुशोभीकरण प्रकल्प आहेत.

ग्रामीण विभाग रस्ते

2020 ते 2024 या कालावधीत 10 हजार किलोमीटरचे काम आहे.
सन 2021-22 या वर्षीचा खर्च ७ हजार 350 कोटी रुपये प्रस्तावित आहे.

रेल्वे मार्ग

पुणे ते नाशिक रेल्वे मार्ग काम

लांबी – 235 किलोमीटर
स्थानके-पुणे अहमदनगर नाशिक याच्यामध्ये 24 स्थानके असतील

ही रेल्वे मध्यम अती जलदगती रेल्वे असेल
स्पीड– 200 किलोमीटर/ तास  पर्यंत असेल व
खर्च-16 हजार 39 कोटी रुपये

Maharashtra Budget 2021

मेट्रो प्रकल्प

नागपूर, वर्धा, रामटेक, भंडारा, नरखेड नागपूर मेट्रो

नागपूर, वर्धा, रामटेक, भंडारा, नरखेड नागपूर मेट्रो जोडण्यासाठी प्रकल्प आहेत.
येथे ब्रॉडगेज मेट्रो ट्रेन प्रकल्प उभारण्याचा येणे घेतला आहे त्याची लांबी 79 किलोमीटर आहे,

खर्च-२१०० कोटी रु. पर्यंत

ठाणे मेट्रो  वर्तुळाकार

ठाणे मेट्रो वर्तुळाकार –

याचा खर्च – 7 हजार 165 कोटी

पुणे -(पिंपरी-चिंचवड ते निगडी)

पुणे पिंपरी चिंचवड ते निगडी क्रमांक. एक

प्रकल्प खर्च – 940 कोटी रुपये प्रकल्प

अहमदनगर बीड परळी वर्धा यवतमाळ नांदेड नागपूर इत्यादींसाठी रेल्वेमार्गाचे काम .

परिवहन महामंडळ

जुन्या बसेसचे सीएनजी बदलून विद्युत बसेसमध्ये रूपांतरण करण्याचा प्रकल्प

बस स्थानक यांचे आधुनिकीकरण करण्याचे कामासाठी १४०० कोटी रुपये प्रस्तावित आहे

वर्ष 2021-22 कार्यक्रमाचा परिवहन महामंडळाचा खर्च 2570 कोटी रुपये आहे

Maharashtra Budget 2021

विमानतळ

शिर्डी अमरावती सोलापूर येथील विमानतळ यांची कामे सुरू आहेत.

सिंधुदुर्ग पुणे येथील नवीन यांची कामे


शिवनी अकोला


उनलाई वाडी कोल्हापूर


खर्च उपलब्ध करून देणे

प्रधानमंत्री आवास योजना

योजना- प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना,  शबरी घरकुल योजना

खर्च – 2924 कोटी 88 लाख निधी वितरीत केला आहे.

2021-22 घरकुल योजना यांचा खर्च ६८२९ कोटी ५२ लाख आणि येथे प्रस्तावित.

Maharashtra Budget 2021

शिक्षण

बारावीपर्यंतचे शिक्षण सुधारण्, योजना

बारावीपर्यंतचे शिक्षण सुधारण्यासाठी योजनांसाठी 976 कोटी 39 लाख रुपयांचा खर्च

शासकीय जिल्हा परिषद इमारत पुनर्बांधणी व दुरुस्ती

शासकीय जिल्हा परिषद इमारत
जिर्नवस्थेतील,  पुनर्बांधणी व दुरुस्ती करण्यासाठी आराखडा  –
खर्च – ३००० कोटी रुपये

सैनिक शाळा

सैनिक शाळा- सातारा येथील 1961 बांधण्यात आलेली पहिली सैनिक शाळा याच्या विकासासाठी 300 कोटी रुपयांची प्रस्तावित देण्यात आले आहे
वर्ष 2021 22 मध्ये 100 कोटी देण्यात येणार आहे

ग्रामीण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा विद्यापीठ

ग्रामीण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा विद्यापीठ पुणे येथे बांधण्यात येणार आहे
क्रीडा, विज्ञान, तंत्रज्ञान, शिक्षण, प्रशिक्षण
विद्यार्थी क्षमता- दोनशे असेल

2021-22 कार्यक्रमाचा खर्च 2461 कोटी मान्यता प्रस्थापित

नेहरू सेंटर

नेहरू सेंटर साठी अत्याधुनिक यंत्र सामग्रीचे खरेदीसाठी अदर्कर आधुनिकीकरण वतीने करण्यासाठी 10 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय

मुंबई मुलुंड येथील विद्यार्थी वस्तीग्रह

मुंबई मुलुंड येथील विद्यार्थी वस्तीग्रह साठी 5 कोटी  रुपये

2021-22 उच्च तंत्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी १३९१ कोटी रुपये प्रस्तावित.

युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण

महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार योजना विद्यार्थी वित्त फी 75 टक्के किंवा पाच हजार रुपये रक्कम कमी असेल तर शासनाकडून देण्यात येईल.
ही योजना १ मे २०२१ रोजी सुरू करण्यात येईल
२०२१-२२ मध्ये दोन लाख युवकांसाठी सहभागी करण्यात येईल

माध्यमातून रोजगार निश्चित संधी उपलब्ध .

Maharashtra Budget 2021

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: